प्रदेश–३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ देखि ५० श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिने
हेटौंडा, जेठ १८ । प्रदेश नम्बर–३ ले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय राजधानी काठमाडौंको प्रदूषण नियन्त्रण गरिने र प्लास्टिकमुक्त सहर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश नम्बर–३ का प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कृषिउपजका लागि सीपमूलक कार्यक्रम र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सन्चालन गरिने बताइन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूमि आयोग गठन गरी अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित बनाइने, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक गाउँपालिकासम्म सडक सञ्जाल पुर्याइ बाटो कालोपत्र गरिने र प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ देखि ५० श्ययाको अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याइने, बलात्कार तथा घरेलु हिंसाविरुद्धको कडा कानुन, जलविद्युत् लगानी बोर्डको स्थापना, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, बहुप्राविधिक महाविद्यालय, प्रदेश सूचना उद्यान निर्माण र सन्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र चलचित्र नगर निर्माण गरी सन्चालनमा ल्याइनेछ ।
विभिन्न क्षेत्रका एकाधिकार, प्राकृतिक स्रोत–साधनको अनधिकृत दोहन, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, लागुऔषधको ओसारपसार र बेचबिखन, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत सबै किसिमका गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिने, खाद्य सम्प्रभूताको सुनिश्चितताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
प्रदेशस्तरीय जलस्रोत आयोग वा प्राधिकरण स्थापना गरी संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा अघि बढाइने योजना संसदमा पेस भएको छ ।
हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङखन्ड र काठमाडौं–साँखु–फट्केश्वर सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ संघसँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाइने, माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिने, छात्रा महिनावारी हुँदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन जनचेतना जगाइने र सो विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, कृषि, घरेलु कार्यालय तथा अन्य कलकारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवीको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउनका लागि व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदन्ड लागू गरिने तथा हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकारुपमा विकास गरिनेछ ।
उद्योग विकास तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष खडा गरिने, प्रदेश औद्योगिक करिडोर एवं क्षेत्र स्थापना गरी सो स्थानमा उद्योग स्थापना तथा स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने, आव २०७५र०७६ लाई उद्योग वर्ष घोषणा गरी उद्योग स्थापना गर्नका लागि विशेष सुविधा दिइनेछ ।
प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानीकर्तालाई जमिन, पानी, बिजुली र प्रवेशमार्ग सहज उपलब्ध गराइने, एकद्वार प्रणालीमार्फत् कार्य गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने, साना, घरेलु एवं कुटिर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी ‘एक घर एक रोजगार’को नीति अवलम्बन गरिने र उत्पादित वस्तु सहकारीमार्फत् बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ ।
बौद्ध र पशुपति परिपथ
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले साहसिक पर्यटन, घरबास, विकट तथा उच्च हिमाली क्षेत्रको पदमार्गमा आश्रय तथा आराम घर निर्माण, पदमार्गको स्तरोन्नति तथा नयाँ पर्यटन पदमार्गको पहिचान गर्दै सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको विकास तथा विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिपथ र अन्तर्राष्ट्रिय पशुपति परिपथको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेसीदेखि लाङटाङ उपत्यकाको क्याङजिङ पदयात्रा मार्गलाई डा। प्रह्लाद योञ्जन रेडपान्डा पदयात्रा मार्ग नामकरण गरिने, गोसाइँकुन्डलगायत स्थानमा केबलकार स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
फर्पिङस्थित नेपालको पहिलो विद्युत्गृह चन्द्रज्योति विद्युत्गृह, सुन्दरीजल जलविद्युत्गृह, पहिलो मानवनिर्मित चुरिया सुरुङजस्ता ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिने योजना सरकारको रहेको छ ।
अत्यधिक नदी दोहनबाट हुने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न पर्यावरणीय संरक्षणसमेतलाई ध्यानमा राखी सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा छानिएका केही डाँडाकाँडाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत वस्तु उत्खनन् गरिने छ ।
त्यसैगरी, आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशका सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
यस्तै, पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ ९रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे०लाई प्रदेश गौरवका योजनाकारुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यका काँठ ग्रामीण चक्रपथ, कम्तीमा १०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण, गौरीशंकर–जुगल–गणेश हिमालका आधार शिविर जोड्ने उच्च हिमाली पदमार्ग, प्रदेश विश्वविद्यालय, मरिन सहर निर्माण, भक्तपुर–पाँचखाल सुरुङमार्ग र इन्द्रावती–भीमटार–पाँचखाल सिँचाइ परियोजना छन् ।
प्रदेशप्रमुखलाई धन्यवाद प्रस्ताव
प्रदेश नम्बर–३ को शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७५र७६ को प्रति टेबुल गरे ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल प्रस्तावक रहेको धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तावलाई सदस्य बुद्धिमान माझीले समर्थन गरे ।
प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक यही जेठ १९ गते बिहान ११ बजे बस्ने जानकारी दिए । रासस
