अब ‘लेखक वा पत्रकार बन्न पाउने छुट कर्मचारीलाई छैन’

अब ‘लेखक वा पत्रकार बन्न पाउने छुट कर्मचारीलाई छैन’

काठमाडौँ, ३० पुस । सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो ।

अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।