काठमाडौं  : काठमाडौंका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकी ‘मुल्तबी’मा राख्न सरकारले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको छ ।अदालतले भने क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने भन्दै सुनुवाइ रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाएर उच्च पुगेको ‘दूषित निर्णय एवं लिखत बदर’ सम्बन्धी मुद्दा थाती राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन परेको थियो ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन जारी रहेको भन्दै सुनुवाइ रोक्नुपर्ने माग गरेको हो ।

राजपत्रमा गत जेठ १३ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।

त्यसपछि सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको पहिचान, संरक्षण तथा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले राखेको सम्बन्धमा छानबिनसमेत चलिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।

मुद्दा मुलतबीमा राख्न विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले गत पुस २५ गते निवेदन दिएको देखिन्छ ।

कानुनी भाषामा मुल्तबी भन्नाले अर्को विवादको किनारा नलागुन्जेल मुद्दामामिला थाती राख्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ ।

‘तत्सम्बन्धमा माथि उल्लिखित सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा नभइन्जेलसम्मका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २०१ बमोजिम सम्मानित अदालतमा चलिरहेकाले उल्लिखित मुद्दाहरू मुल्तबी राखी पाउन माथि उल्लिखित मोहनरमण भट्टराई आयोगको गठन र सो आयोगको म्याद थपसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपिसमेत यसैसाथ राखी यो निवेदन गरेको छु,’ महानिर्देशक ज्ञवालीको निवेदनमा लेखिएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा यम विरहीले खबर लेखेका छन् ।