नयाँ उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाखसम्म अनुदान दिने

नयाँ उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाखसम्म  अनुदान दिने

काठमाडौँ  :  ‘नवप्रवर्तनीय’ क्षेत्रमा काम गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।

नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सुरुआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो। नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको उपयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने स्वःउद्यमजन्य कार्यलाई ‘नवप्रवर्तनीय कार्य’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सुरूआती पुँजी अभावमा त्यस्तो कार्य सञ्चालन गर्न नसकेका व्यक्ति तथा संस्थालाई सहयोग गर्न अनुदान दिन लागिएको हो। यसको लागि मन्त्रालयले ‘नवप्रवर्तन सुरुआती पुँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

उक्त कार्यविधिअनुसार नवप्रवर्तनीय क्षेत्रमा काम गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था छनोट गरी कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म ९५० लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी० अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। नवप्रर्वतनीय कार्यको लागि अनुदान प्राप्त गर्न चाहने आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनीय कार्य, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, नेपाल सरकारबाट अपेक्षा गरिएको अनुदान रकम, त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका विषय उल्लेख गरी तोकिएको अवधिभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।

अनुदान प्राप्त गरेका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाको अनुगमन गर्ने र वार्षिक प्रतिविदेन तयार पार्ने, नवप्रवर्तनीय सीप, ज्ञान र क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत उक्त समितिको रहनेछ।
‘छनोट गरिएको प्रस्ताव बमोजिमको नवप्रवर्तनीय कार्य सञ्चालनको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकमबाट सुरूआती पुँजीको रूपमा लगानी हुने प्रस्तावको लागत तथा त्यसबाट प्रभावको आधारमा कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतसम्ममा नबढ्नेगरी अधिकतम् ५० लाख रुपैयाँ रकम मन्त्रालयले अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।

उक्त कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको आयोगका एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका एक–एक जना सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

समितिले सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, प्रविधि विकास, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता व्यक्ति वा संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने, त्यसको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने, मूल्याङ्कन गरी अनुदानका लागि छनोट गर्नेलगायत काम गर्नेछ।

साथै, अनुदान प्राप्त गरेका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाको अनुगमन गर्ने र वार्षिक प्रतिविदेन तयार पार्ने, नवप्रवर्तनीय सीप, ज्ञान र क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारीसमेत उक्त समितिको रहनेछ।