कांग्रेस उपसभापति गच्छदारलाई उपस्थित हुन विशेष अदालतको १५ दिने म्याद, एक महिनामा ७४ जनालाई काटियो पत्र

कांग्रेस उपसभापति गच्छदारलाई उपस्थित हुन विशेष अदालतको १५ दिने म्याद, एक महिनामा ७४ जनालाई काटियो पत्र

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालत काठमाडौंले अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गरेको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई १५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन विशेष अदालतले सोमबार म्याद जारी गरेको हो ।

माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएकामा ७४ जनाको नाममा म्याद जारी भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

सजायँको माग दाबी गरिएको र जग्गा जफतको माग गरिएकाहरुलाई लट लट गरी एक महिनाको अवधिमा ७४ जनालाई म्याद जारी गरिएको उपरजिष्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो र आठदेखि दश वर्ष कैद सजायँ माग दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसैगरी ललिता निवास प्रकरणमै मुछिएका पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं पूर्वसचिव दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि १५ दिने म्याद जारी गरेको छ । सचिव पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पन्त र बस्न्यातलाई लागेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व निर्देशकत्रय पुष्पराज उपाध्याय, रुद्रकुमार श्रेठ र मुकुन्द आचार्य, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्व प्रमुखद्वय टीकाराम घिमिरे र कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, समरजङ्ग कम्पनीका पूर्वप्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारी र नासु श्रीहरी पुडासैनीका नाममा पनि अदालतले म्याद जारी गरिसकेको छ ।

यसैगरी भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण, गैरआवासीय नेपाली संघ, कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य लगायतको नाममा पनि म्याद जारी गरिएको छ ।

एकै पटक म्याद जारी गर्दा अदालतले चाप धान्न नसक्ने भएकाले लट लट गरेर म्याद जारी गर्नुपरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारीसमेत रहेका खड्काले जानकारी दिए । अख्तियारले माघ २२ दर्ता गरेको मुद्दामा एक महिनाको अवधिमा २० जनाको लट गरी म्याद जारी गरिएको छ ।

विशेषले जारी गरेको म्याद अभियुक्त बसेको जिल्लास्थित ठेगानामा पठाउनुपर्ने भएकाले शुरुमा अनलाइनमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइएको खड्काले जानकारी दिए । अब जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा म्याद तामेली गरिने छ ।