विदेशबाट नेपाल फर्किने कामदार चर्को हवाई शुल्कले मारमा

विदेशबाट नेपाल फर्किने कामदार चर्को हवाई शुल्कले मारमा

काठमाडौं :  वैदेशिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा कामदार सास्तीमा परेका छन्। सरकारले कुनै दायित्व लिन नमान्दा स्वदेश फर्किन कामदारले एक लाख १५ हजार भन्दा बढी खर्च गर्न वाध्य भएका हुन् ।

खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर खान र बस्नसमेत धौ धौ परेका कामदारलाई सरकारले जबर्जस्ती महँगो शुल्क तिर्न वाध्य बनाएपछि कामदार तनावमा छन् । खाडी तथा मलेसियामा उचित कमाइ नभइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण फर्किन वाध्य भएको र त्यसमा पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार समस्यामा परेको बताएका छन् ।

सरकारले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेपछि कामदार मारमा परेका हुन्। श्रमविज्ञ डा। गणेशमान गुरुङले सामान्य समयको भन्दा तीनगुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेर कामदारलाई सास्ती दिएको बताए । चार्टर्ड नगरी हप्ताको एउटामात्र उडान दिएर सबैलाई उडान अवसर दिएको भए कामदार सस्तो लागतमा आउन पाउने उनको भनाइ छ ।

आपत पर्दा चाहिन्छ भनेर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको वर्गलाई सरकारले उद्दार गर्न मानेन उनले भने कोषमा योगदान नगर्ने बुहानबाट उद्दार गर्नु सरकारको विभेदकारी नीति हो । संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिला निर्धारण गरेको भन्दा पछिल्लोसमय पाँचदेखि १० प्रतिशत शुल्क घटाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले हवाई इन्धन महँगो भएकाले चार्टर्ड उडान महँगो भएको बताए । महँगो भएको गुनासो आएपछि १० प्रतिशतसम्म घटाएको र सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई अझै घटाउन अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले साउदी अरबको दमामको पाँच सय ३० अमेरिकी डलर, रियाल पाँच सय ६५, जेदहाको ६ सय ९०, जोर्डनको सात सय ७५ अमेरिकी डलर निर्धारण गरेको छ । दुवई, आवुदावी र सारजाहको चार सय ४५, माल्दिभ्सको चार सय ८०, ओमनको चार सय ६०, मलेसियाको चार सय ६५ डलर हवाई शुल्क निर्धारण गरिएको छ। दोहा र बहराइनको चार सय ९० र कुवेतको पाँच सय १० डलर हवाई शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

नियमित व्यावसायिक उडान हुँदा १५÷२० हजारमा उड्न पाए पनि कामदार अहिले तीन गुणादेखि चार गुणासम्म हवाई शुल्क बुझाउन विवस भएका छन् । सरकारले शुल्क तिर्न सक्ने कामदारलाई जेठ ३२ देखि असार १४ गतेसम्म फर्काउने योजना बनाएको छ । सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र फर्काउन प्राथमिकता दिन थालेपछि वस्तविक समस्यामा परेका कामदार विचल्लीमा परेका छन् । फर्किनुअघि कामदारले एक हप्ताअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । आफ्नै पैसामा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने सरकारले नियम बनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।