विशेष गाउँसभाबाट वडा नम्बर ३ को केन्द्र चुम्लिङ्ग तोकियो टुंगो

विशेष गाउँसभाबाट वडा नम्बर ३ को केन्द्र चुम्लिङ्ग तोकियो टुंगो

कुरिनटार :  लामो समय देखि विवादित बनेर टुंगो लाग्न नसकेको चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नं. ३ को स्थायी वडा केन्द्र टुंगो लागेको छ। गाउँपालिकाको बिहिबार भएको विषेश गाउँसभाले वडा केन्द्र टुंगो लगाएको हो ।
गाउँसभामा प्रस्तुत भएको गाउँपालिकाको वडा नं. ३ को स्थायी वडा केन्द्र चुम्लिङटार कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा बहुमत पुगेपछि टुंगो लागेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता सावित्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ३ को स्थायी केन्द्र अब देखि चुम्लिङटार हुने भएको छ। गाउँसभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा वडा नं. ३ को स्थायी केन्द्र चुम्लिङटार राख्ने पक्षमा बहुमत पुगेपछि गाउँसभाध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङले स्थायी वडा केन्द्र चुम्लिङ्गटारलाई घोषणा गर्नुभएको हो । चुम्लिङटारको पक्षमा १८ र फिस्लिङको पक्षमा १५ मत परेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।
सभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत मतले केन्द्र टुंगो लगाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाको गाउँसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्या ३५ छ । जस अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्न कम्तिमा पनि १८ मत ल्याउनै पर्ने हुन्छ।
गाउँपालिका कार्यालयकै एक कोठाबाट सञ्चालन गरिरहेको वडा नं. ३ को कार्यालय गत असारमा सम्पन्न सातौ गाउँसभाले पनि टुंगो लगाउन नसके पछि अस्थायी रुपमा कार्यालय फिस्लिङ सारिएको थियो। तर अस्थायी कार्यालय फिस्लिङ सारिएपछि असन्तुष्ट पक्षले गाउँपालिकाको कार्यालय कुरिनटारमा तालाबन्दी गरेका थिए। पछि विशेष गाउँसभा बोलाउने सर्तमा ताला खोलिएको थियो।
वडा नं. ३ को स्थायी केन्द्र बिहिबारको विषेश गाउँसभाले टुंगो लगाए सँगै इच्छाकामना गाउँपालिकाको सबै वडाहरुको स्थायी केन्द्र तोक्ने काम जनप्रतिनिधी आएको झण्डै साढे ३ वर्षपछि पुरा भएको छ। यसअघि नै गाउँपालिकाको अन्य वडाहरुको स्थायी केन्द्र तोकि सकिएको छ। जस अनुसार वडा नं. १ को हात्तिवाङ, २ को माथिल्लो काउले, ३ को चुम्लिङटार, ४ को कुरिनटार, ५ को मुग्लिन बजार, ६ को जलविरे र ७ को सिमलढाप स्थायी केन्द्र कायम भएको छ। यस अघि केन्द्र टुंगो लागेका वडाहरुको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाको बिहिबार सम्पन्न गाउँसभाले स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ पनि पास गरेको छ।