पुनर्कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक

पुनर्कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक

कोरोना कहरबाट ग्रसित ऋणीलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा दिएको पुनर्कर्जा सुविधा निरन्तरता दिन उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्र हाल पनि पीडित रहेका तथा यसमा आश्रित कर्मचारी पनि बेरोजगार रहेका कारण सहुलियत ब्याजदरमा दिएको पुनर्कर्जा सुविधा निरन्तरताको साथसाथै रोजगार संरक्षण कोष स्थापना पनि आवश्यक रहेको होटल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । ‘कोरोना प्रभावित उद्योगका कर्मचारीलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न तथा सहज रुपमा पाँच वा सात वर्षमा तिर्ने गरी ऋण दिन पनि कोषको आवश्यकता छ,’ शाह भन्छन् । बजेटले पुनर्कर्जाको निरन्तरताका साथै रोजगार संरक्षण कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेमा पर्यटन व्यवसायी ढुक्क रहेको उनी बताउँछन् । पहुँच भएकाहरुले पुनर्कर्जा पाएको तर अत्यन्त पीडित धेरेले अझै पाउन नसकेको गुनासो संघमा आएको शाहले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनर्कर्जा कार्यक्रम परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरी पुनर्कर्जाको पहुँच बढाइदिएको थियो । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४८ हजार ऋणीले सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाएका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्दै गर्दा तथा कोरोनाले फेरि टाउको उठाउँदै गर्दा सरकारले भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्र्योल गर्न सकेको छैन । पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र नराम्ररी असर परेका कारण उद्योगी व्यवसायी यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर होस् भन्ने चाहन्छन् । तर यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार केही व्यवसाय ‘रिकभर’ गर्न समय लाग्ने हुनाले आगामी बजेटमा पनि सहुलियत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा निरन्तर गर्दा हुन्छ । तर सबैले पाउने स्प्रेडमा भने सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले केही परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
निरन्तरताको प्रश्न जायज भए पनि बैंक पनि बाँच्नुपर्ने र उद्योग व्यवसाय पनि बचाउनुपर्ने दोहोरो दायित्वका बीच राष्ट्र बंैकले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्ने अर्का एक बैंकरले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको घोषणाअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिवर्तन गरेपछि पुनर्कर्जाको पहुँच वृद्धि भएको हो । त्यसैले राष्ट्र बैंक यसमा जानकार रहेको बैकरहरुको बुझाइ छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता पुनर्कर्जा कार्यविधि–२०७७ जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १४२ ऋणीले मात्र पुनर्कर्जाको सुविधा पाएकोमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ४८ हजार ८३१ ऋणीले यो सुविधा पाएका छन् । यस अवधिसम्ममा पुनर्कर्जाबापत राष्ट्र बैंकले ८८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बजेटको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगलाई उच्च, मध्यम र न्यून प्रभावित वर्गमा छुट्याएर कर्जा दिने प्रावधान राखेको छ । कार्यविधिमा पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, वैदेशिक रोजगार, हवाई लगायतका क्षेत्रलाई उच्च, घरायसी सामान उत्पादन÷वितरण, विद्यालय कजेज, यातायात लगायतलाई मध्यम र विद्युत्, खाद्यान्नलगायतका उद्योगलाई न्यून प्रभावितमा वर्गीकरण गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत असोजमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, साधारण र विशेष पुनर्कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । बैंकहरूले पुनर्कर्जाका लागि आवेदन गर्ने कुल रकममध्ये कम्तीमा ७० प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाअन्तर्गत हुनुपर्ने र कर्जा छनोट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक÷ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले कोभिड प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत पुग्नेगरी पुनर्कर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए । कोभिड प्रभावित उद्योग र तल्लो वर्गसम्म पुनर्कर्जाको पहुँच पुगेको उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै सरकारले कोभिडका कारण बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७७ जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक मातहत रहने गरी ५० अर्बको कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनसमेत सुरु भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषिलगायत उत्पादनशील र व्यावसायिक युवा, महिला तथा विपन्न वर्गलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न १० प्रकारका सहुलियत व्याजदरका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
२०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७७ हजार १९६ ऋणीलाई १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३८ हजार ३५५ ऋणीलाई ८८ अर्ब २९ करोड, महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ३६ हजार ७६३ महिला उद्यमीलाई ३२ अर्ब ९५ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य क्षेत्रमा २ हजार ७८ ऋणीलाई ३ अर्ब ५ करोड कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ