११ बुदेँ माग पुरा नभए धर्ना, प्रर्दशन गर्ने बुढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिको चेतावनी

११ बुदेँ माग पुरा नभए  धर्ना, प्रर्दशन गर्ने बुढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिको चेतावनी

काठमाण्डौं : बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन, मुआब्जा निर्धारण लगायतका बिभिन्न ११ बुदेँ माग अघि सारेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि समितिले आफुहरुले डुवान प्रभावित क्षेत्रको माग पुरा गर्न पटक पटक आग्रह गरेपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै १० दिन भित्रमा पुरा नभए धर्ना प्रर्दशनको कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक हरेराम ढकालले घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा निर्धारण लगायतको माग समितिले गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै डुवान क्षेत्रका प्रभावितको तर्फबाट समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने,. घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मलेन मार्फत जारी बिज्ञप्तिमा दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्न, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिन पनि भनेको छ । त्यस्तै जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग समितिले गरेको छ ।

समितिले मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । त्यस्तै डुवान क्षेत्रमा पर्ने पूर्ण प्रभावितहरुका हाल बसोबास गरिरहेकै वडा वा पायक पर्ने स्थानमा पुनर्बास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थनामा जग्गा रोक्का गर्न, डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाउन पनि समितिले माग गरेको छ ।

समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमीत रुपमा जनताले पाएको मुआब्जामा पुँजीगत लाभवकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित जनताको पैसाकटाई वितरण गरेकाले कटौती गरिएको रकम फिर्ता गर्न पनि माग गरेको छ ।