मुग्लिन–नागढुंगा सडक विस्तारको काम बजेट अभावले सुरु हुनै सकेन

मुग्लिन–नागढुंगा सडक विस्तारको काम  बजेट अभावले  सुरु हुनै सकेन

शुक्र गिरी

काठमाडौं : साइट क्लियर नहुँदा मुग्लिन–नागढुंगा सडक विस्तारमा अवरोध भएको छ । विस्तारको काम ठेक्का लागे पनि साइट क्लियर नगरीदिँदा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न गाह्रो भएको हो।

नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजना प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार यस खण्डमा पर्ने १४० वटा घरटहराको मुआब्जा क्षतिपूर्ति वितरणका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । आयोजनासँग त्यसका लागि बजेट छैन ।

यो सडक विस्तारको काम विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भएकाले यस आयोजनामा दिनुपर्ने मुआब्जालगायतका क्षतिपूर्ति रकम नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भएको आयोजना प्रमुख किरण कार्कीको भनाइ छ। ‘आयोजनाको पैसा चलाउन स्रोत सुनिश्चतता हुनुपर्छ त्यसै पैसा चलाउन पाइदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अर्थले पैसाको स्रोत सुनिश्चतता गरेको छैन । बजेट दिने तरखर पनि गरेको छैन ।’

घरटहराको क्षतिपूर्ति लगभग ३० करोड रकम अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन नगरेसम्म निर्माणको काम गर्न ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता पनि सहमत नभएको उनले बताए । यसले गर्दा सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुने देखिएको छ । तत्काल आवश्यक रहेको १२ करोड रुपैयाँ जति मात्र भने पनि सरकारले बजेट व्यवस्था गरिदिएमा निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिने कार्की बताउँछन् । ‘यस्तै समस्याका ठेक्का प्रक्रियामै एक वर्ष समय खेर गएको छ,’ उनले भने, ‘वर्षा लाग्ने समय भयो यसै कारण पनि अब दुई महिना काम नगरे हुन्छ ।’

हाल यस आयोजनाको पहिलो खण्ड नागढुंगा–नौबिसेसम्म र दोस्रो खण्ड नौबिसे–मलेखुसम्मका लागि परामर्शदाताहरुको र ठेकेदार कम्पनीको लागि नयाँ अफिसहरु निर्माण गर्ने कार्य र सर्वेका काम मात्र भइरहेको छ ।

विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरु आयोजनास्थलको जानकारी लिन मंगलबार स्थलगतरूपमा पुगेका थिए । यसै क्रममा विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुले साइट क्लिरियन्स भएमा अरु काम गर्ने सजिलो हुने बताएका छन् । उनीहरुले नेपालमा समयमै साइट क्लियर नहुदा अरु विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएका आयोजनाको कामहरु ढिला सम्पन्न भएका समेत उल्लेख गरेका छन् ।

आयोजनाका प्रमुख कार्कीले पनि यस्तै साइट क्लियरको काम ठेक्का लाग्नु भन्दा अगाडि नहुदा नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा बन्नुपर्ने पुल अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘ठेक्का लागि सकेका छन् । ठेकेदारलाई काम गर्न साइट क्लियर छैन । साइटमा नीजि घरटहरा छन । क्षतिपूर्ति वितरण नगरी कसरी काम सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कार्कीका अनुसार हाल साइट क्लियरकै सम्बन्धमा काम भइरहेको छ । विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटको माग गरिएको छ । तर, बजेटका लागि सहजीकरण भएको छैन। ‘यसमा हामीले आयोजनाको पैसा दिन मिल्दैन । नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको रकम बेहोर्ने गरी विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ,’ कार्कीले भने ।

उनका अनुसार दुई वटा पुल निर्माणका लागि छनोट गरिएको ठाउँ निजी जग्गामा परेका छन् । खहरे खोलामा निर्माण हुने पुलका लागि थाक्रेपट्टि जग्गा पहिलेकै विवाद रहेको कारण अख्तियारमा मुद्दा छ । यसमा मुद्दा फैसला नभएसम्म केही गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्को गोमती खोलामा निर्माण हुने पुलमा सार्वजनिक जग्गा परेको छ । ’यसको समस्या छैन । मुआब्जा वितरणका लागि रकम अभाव मात्रै समस्या हो,’ उनले भने ।

परामर्शदाता फिल्डमा जाँदै

आयोजना स्थलमा परामर्शदाताको टोली जानेक्रम भइरहेको कार्कीले बताए । उनका अनुसार अहिले नयाँ अफिस सेटअपका लागि ठाउँहरु खोजी भइरहेका छन् । उनीहरु यही अनुसार आंशिक रुपमा मोबिलाइज भइरहेका छन् ।

हाल आयोजनामा कुन कुन फिल्डको मानिसहरु आवश्यकता पर्छन्, सोही अनुसार फिल्डमा कामदार आउन थालेका छन्। ‘अहिले सबै एकैचोटि आएर फूल फेजमा काम गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘साइट क्लियर भएपछि मात्र फुल फेजमा काम गर्न सकिन्छ ।’

१०÷१५ दिनमा अफिस र क्याम्प निर्माण हुने कार्कीले बताए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुरानो भएको छ । ‘डीपीआर तयार भएको ४ वर्ष भयो । समयअनुसार मोडीफाइ गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाताले यसको परीक्षण गरेपछि अरु काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । फिल्ड सर्वेको काम सुरु गर्नपर्छ ।’

मलेखु–मुग्लिन ४० किमिको प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न

तेस्रो खण्ड मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म ४० किलोमिटरका लागि ठेक्का आह्वान गरिएकोमा यसमा ३५ वटा कम्पनीहरु प्राविधिक रुपमा छनोट भएका छन् । प्राविधिक प्रक्रियाको मूल्यांकन जेठ ५ गते सकिएको थियो । आवेदन दिनेहरुमा पहिलो दुई खण्डका ठेक्का जेभी कम्पनीहरु लगायत भारतीय, नेपाली, जापनिज कम्पनीहरुको सहभागिता छ ।

यसमा प्राविधिक मूल्यांकन सकिएसँगै आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको छ । यो प्रक्रिया ४५ दिन चल्ने छ । यो खण्डको ठेक्का पनि अबको ४५ दिनदेखि दुई महिनाको अवधिभित्र टुंगो लाग्ने कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार साउन र भदौको बीचमा यो खण्ड को पनि सम्झौता हुन्छ ।

यो आयोजना विश्व बैंकको १९ अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । नागढुंगा–नौबिसे खण्ड १२.२६ किलोमिटरको ठेक्का एक अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा एम एस जियाङसु–सगुन जेभी र नौबिसे–मलेखु खण्ड ४३.५४२ किलोमिटरको ठेक्का शर्मा–लामा–जेडआइसीजी जेभीले पाँच अर्ब ३३ करोड १९ लाखमा पाएको हो । यो सडक विस्तारको काम तीन वर्षमा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ । पाँच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भारको कामका जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ ।

नागढुंगा–नौबिसे खण्ड तीन लेनको हुनेछ । मालबाहक सवारीलाई ठाडो उकालोमा सहजता होस् भनेर एउटा थप डेडिकेटेड लेन बिस्तार गर्न लागिएको छ । बस्ती तथा बजार भएका स्थानमा सडक ४ लेनको हुनेछ । साथै सर्भिस लेन निर्माण गरिने छ । ताकि सर्वसाधारणलाई आफ्नो साधनहरु आवतजावत गर्न सजिलो होस्।

विभागले गरेको डिजाइनअनुसार मुग्लिङ– नागढुंगा खण्डमा २१ वटा पुलको निर्माण हुनेछ । पुल सबै चार लेनको हुनेछन्। हाल सञ्चालनमा रहेका पुल नभत्काइ सडकको चौडाइ अनुसार नै छेउमा पुल निर्माण गरिने छ । बजार क्षेत्रमा स्थानीयलाई सडक पार गर्न सहज बनाउन १० वटा आकाशेपुल पनि निर्माण गरिनेछ ।
बिजमाण्डूबाट साभार