द्धन्द्धप्रभावित महिलाका मुद्धालाई वडातहमै बजेट छुट्याउन वडाध्यक्षहरु प्रतिवद्ध

द्धन्द्धप्रभावित महिलाका मुद्धालाई वडातहमै बजेट छुट्याउन वडाध्यक्षहरु प्रतिवद्ध

द्धन्द्धप्रभावित महिलाका मुद्धालाई वडातहमै बजेट छुट्याउन वडाध्यक्षहरु प्रतिवद्ध
जेठ २७, भरतपुर ।
द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरुले द्धन्द्धकालिन महिलाका मुद्धालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । आदर्श नारी विकास केन्द्रले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको सवालमा जनप्रतिनिधिसंग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रभावित महिलाहरुले स्थानीय तहले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गर्नु माग गरे । द्धन्द्धका बेला राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट विभिन्न प्रकारको हिंसा भोग्न बाध्य महिलाहरुले अहिले पनि आफुहरु विभिन्न स्वास्थ्य समस्या संगै आर्थिक संकट भोग्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । द्धन्द्धका बेला २०६० सालमा श्रीमान गुमाएकी भरतपुरकी लक्ष्मी घलेले आफुलाई अहिलेसम्म राज्यले द्धन्द्धपीडितको सुचिमा समेत नराखेको दुखेसो गर्नुभयो । द्धन्द्धका बेला श्रीमान सहित परिवारको सदस्य गुमाएका र अंगभगं बनाइएका म जस्ता धेरै महिला साथीहरुलाई सरकारले पीडितको सुचिमा समेत नराखेको उहाँको भनाई थियो । यस्ता महिलाहरुलाई राज्यले दिने राहतबाट समेत बञ्चित गरिएको छ । “श्रीमान गुमाउंदा मेरा छोराछोरी साना थिए उनले भनिन् छोराछोरी हुर्काउन काम गर्न जाउ कि दैनिक कागजपत्र बोकेर सरकारी कार्यालय धाउ” श्रीमानको घटनापछि विछिप्त बनेकी लक्ष्मीले त्यतिबेला नत परिवारको सहयोग पाइन् नत समाज र राज्यको नै । लक्ष्मी भन्छिन् हामी द्धन्द्धपीडित महिला त यहि धर्तीमा जन्मिएर पनि राज्यबाट पिल्सीएको र थिचिएको अवस्थामा छौ ।
द्धन्द्धप्रभावित लालकुमारी सिलवालले द्धन्द्धकालिन हिंसाका मुद्धालाई छानवीन गरि वडा तहबाटै संक्रमणकालिन न्यायको प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कति महिलाहरु आफ्नो पुर्खौली थलोमा बस्न नसकेर विस्थापीत भई चितवन आएको र उनीहरु राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाई थियो । हामीले कानुनी न्याय मागेका होइनौ उहाँले भन्नुभयो, द्धन्द्धपीडित महिलाहरु पनि समाजमा छन् भनेर राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदियोस् । यस्तै द्धन्द्धपीडित तीर्थमाया पौडेलले प्रभावित महिला र तिनीहरुमा आश्रित बालबच्चाका लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कयौ महिलाहरु अहिले पनि आफुमाथि भएको हिंसा खुलेर भन्न नसकेको बताउदंै उनीहरुले बाहिर खुलेर आउन नसकेका महिलाहरुको पनि छानबीन गरि वडातहबाटै सुचिकृत गरि राज्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको बर्षैा वितिसक्दा पनि द्धन्द्धपीडितहरुले परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् । द्धन्द्धकालमा आफु र आप्mनो परिवारको सदस्यले गरेको योगदानलाई मुल्याकंन गरि द्धन्द्धपीडितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पिडित महिलाहरुले माग गरेका छन् ।
यसैबीच महिलाहरुले उठाएको मागलाई भरतपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले सम्बोधन गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् । द्धन्द्धपीडित महिलाका मागहरुलाई आगामी बजेटमा प्रमुख प्राथमिकताा राखेर समेट्न हामी प्रतिवद्ध छौ वडाध्यक्षहरुले भने , द्धन्द्धप्रभावित महिला र उनीहरुमा आश्रित बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा निशुल्क गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गर्दछौ । कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगर पालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष केशब महर्जनले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको मागलाई सम्बोधन गर्न वडा १ प्रतिवद्ध भएको बताउंदै यस बिषयमा महानगरमै रणनीतिक योजना बनाउन पहल गरिने बताउनुभयो । वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष मनोज रानाभाटले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसोबास गर्ने द्धन्द्धप्रभावित महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । द्धन्द्धप्रभावित महिलाहरुलाई संगठित गरि उनीहरुको क्षमता विकास संगै सिपमुलक कार्यमा सहयोग गर्न आफु प्रतिवद्ध भएको उहाँको भनाई थियो । वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अर्पण पोख्रेलले द्धन्द्धप्रभावित महिलाको मागमा आफु गम्भिर भएको बताउंदै आगामी बजेटमा वडाले छुट्टै शीर्षक राखेर कार्यक्रम गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । १० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले आफ्नो वडामा बसोबास गर्ने प्रभावितहरुलाई एकत्रित गरि आवश्यकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, र विभिन्न सीपमुलक तालिममार्फत रोजगारको अवसर दिइने बताउनुभयो । यस्तै सुचिकृत नभएका प्रभावित महिलाहरुको सवालमा छानबीन गरि सम्बोधन गर्ने बाचा समेत उहाँले गर्नुभयो । यस्तै वडा नम्बर भरतपुर महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य सुकमाया परियारले द्धन्द्धको कालमा पीडा भोगेका महिलाहरुलाई सामाजिक न्याय दिलाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित मात्र नभई द्धन्द्धप्रभावित महिला पनि उत्पीडनमा परेको बताउंदै उहाँले शान्ती सम्झौता टुग्गिएको बर्षैा वितिसक्दा पनि महिलाका सवालमा राज्य मौन रहनु दुखद भएको बताउनुभयो ।
अधिबक्ता फुलमाया रानाभाटले विशेष परिस्थितीमा प्रभावित बनेकाहरुलाई संवोधन गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएपनि राज्यले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर १० का वडा सदस्य सुर्यवदना हमालले बर्षौैदेखि द्धन्द्धप्रभावित महिलाका सवालहरु ओझेलमा पार्ने काम भएकोले सामाजिक संस्थामार्फत गरिएको खवरदारीको प्रसंसा गर्नुभयो ।
ससस्त्र द्धन्द्धको बेला युद्धको नियमविपरित महिला भएकै कारण लैगिंक तथा यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य महिलाहरुको सवालमा आदर्श नारी विकास केन्द्रले विगत २ बर्षदेखि काम गरिहेको छ ।संस्थाले १० बर्षे द्धन्द्धकामा महिलाले भोगेका पीडा ,हिंसा र अप्ठयारालाई अभिलेखीकरण गर्ने साथै महिलाहरुलाई संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयामा सहभागि हुन ससक्तिकरण गराउंदै आएको छ । संस्थाकी अध्यक्ष मीना खरेलले अहिलेसम्म संस्थामा चितवन र मकवानपुरका गरि ४०० कथा संकलन भएको बताउनुभयो । ति मध्ये मानसिक यातना संगै यौनजन्य हिंसा भोगको १७९ जना, शारिरिक मानसिक दुवै यातना भोग्ने २७ जना ,बलत्कार र यौनजन्य हिंसा भोग्ने ७ जना, विस्थापित १८जना, लुटपाट सम्पत्ती क्षति ८जना,, आर्थिक हिंसा १० जनाको